IMAGE COURTESY : Source

Source: wikipedia

शाह मोहम्मद रझा पहलवी

शाह मोहम्मद रझा पहलवी: इराणच्या शेवटच्या शहेनशहाचं संपूर्ण जीवनचरित्र

• जन्म: २६ ऑक्टोबर १९१९, तेहरान

• मृत्यू: २७ जुलै १९८०, कैरो (इजिप्त); दफन कैरोतील अल-रिफाई मशिदीत

• राजवट: १६ सप्टेंबर १९४१ ते ११ फेब्रुवारी १९७९ (पहलवी घराण्याचा दुसरा आणि शेवटचा शाह)

• पदव्या: शाह (१९४१), आर्यमेहर (१९६५), शहेनशाह (१९६७ च्या राज्याभिषेकापासून)

• पत्नी: फौझिया (१९३९–१९४८), सोराया (१९५१–१९५८), फराह दिबा (१९५९ पासून)

• आई-वडील: रझा शाह आणि ताज ओल-मोलुक

मोहम्मद रझा पहलवी हे विसाव्या शतकातील सर्वाधिक वादग्रस्त राज्यकर्त्यांपैकी एक आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीत इराणमध्ये रस्ते, विद्यापीठे, कारखाने आणि लष्कर उभं राहिलं, महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाला, आणि तेलाच्या पैशाने देशाचं रूप पालटलं. त्याच कारकिर्दीत गुप्तचर यंत्रणेची दहशत होती, राजकीय स्वातंत्र्य मर्यादित होतं आणि परदेशी हस्तक्षेपाने सत्ता वाचवली गेली. १९७९ मध्ये जनआंदोलनाने ही राजवट कोसळली. शेवटचा शाह देश सोडून निर्वासित झाला आणि अठरा महिन्यांत परदेशात मरण पावला.

समर्थक त्यांना आधुनिक इराणचा शिल्पकार मानतात, तर टीकाकार त्यांना हुकूमशहा म्हणतात. या लेखात दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आहेत, आणि निष्कर्ष वाचकावर सोडला आहे.

मोहम्मद रझाचा जन्म २६ ऑक्टोबर १९१९ रोजी तेहरानमध्ये झाला. ते रझा खान आणि ताज ओल-मोलुक (निमताज) यांचं पहिलं अपत्य होतं. निमताज या पर्शियन कॉसॅक ब्रिगेड या उच्चभ्रू लष्करी तुकडीतील रझा खान यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या कन्या होत्या. मोहम्मद रझाला जुळी बहीण होती, राजकन्या अश्रफ. वडील रझा खान यांनी १९२१ मध्ये उठाव करून सत्ता हाती घेतली. १९२५ मध्ये कजार राजवंश संपला आणि ते ‘रझा शाह’ म्हणून गादीवर आले. त्यांचा राज्याभिषेक एप्रिल १९२६ मध्ये झाला, आणि त्याच काळात मोहम्मद रझा यांना युवराज घोषित करण्यात आलं.

सुमारे बाराव्या वर्षी, १९३१ मध्ये, युवराजाला स्वित्झर्लंडमधील ‘इन्स्टिट्यूट ले रोझी’ या उच्चभ्रू बोर्डिंग स्कूलमध्ये पाठवण्यात आलं. तिथे त्यांनी फ्रेंच भाषा आणि युरोपीय जीवनशैली आत्मसात केली. शाळेच्या नियतकालिकासाठी त्यांनी केलेलं लेखन चरित्रकारांनी नंतर शोधून काढलं आहे. तिथला मुक्काम कधीपर्यंत होता, याबद्दल स्रोतांत थोडा फरक आहे. काही १९३५ सांगतात, काही १९३६, तर एका चरित्रकाराच्या मते ते १९३७ पर्यंत तिथे होते. म्हणून ‘१९३५ ते १९३७ दरम्यान ते इराणला परतले’ असं म्हणणं सुरक्षित ठरतं. परतल्यावर त्यांनी तेहरानच्या लष्करी महाविद्यालयात शिक्षण घेतलं; काही चरित्रांनुसार ते १९३८ मध्ये पदवीधर झाले.

जून १९४१ मध्ये जर्मनीने सोव्हिएत युनियनवर हल्ला केला. त्यानंतर ब्रिटन आणि सोव्हिएत युनियन मित्र बनले आणि इराणमधून जाणारा मार्ग त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. रझा शाह यांनी काही वर्षांपूर्वीच ट्रान्स-इराणी रेल्वे पूर्ण केली होती. हाच मार्ग ‘पर्शियन कॉरिडॉर’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या पुरवठा मार्गाचा कणा बनला. दोस्तांना इराणचे तेलसाठे आणि हा मार्ग सुरक्षित हवा होता. औपचारिक निमित्त होतं इराणमधील जर्मन नागरिकांना हाकलून देण्याची मागणी, जी रझा शाह यांनी पूर्णपणे मान्य केली नाही.

२५ ऑगस्ट १९४१ रोजी ब्रिटिश आणि सोव्हिएत सैन्याने इराणवर आक्रमण केलं. ब्रिटिश दक्षिणेकडून आणि सोव्हिएत उत्तरेकडून घुसले. इराणी सैन्याचा प्रतिकार काही दिवसांत मोडला आणि ३० ऑगस्टला युद्धविराम झाला. १६ सप्टेंबर १९४१ रोजी रझा शाह यांनी सत्ता आपल्या एकवीस वर्षांच्या मुलाकडे सोपवली. त्यांना ब्रिटिशांनी आधी मॉरिशसला आणि नंतर जोहान्सबर्गला नेलं. २६ जुलै १९४४ रोजी तिथेच त्यांचा मृत्यू झाला. मोहम्मद रझा यांनी १७ सप्टेंबर १९४१ रोजी संसदेत शपथ घेतली.

इतिहासकारांचं निरीक्षण असं की दोस्तांनी रझा शाह यांना हटवलं, पण पहलवी राजवट टिकवून ठेवली. टीकाकारांच्या मते ‘परकीय सत्तांनी बसवलेला राजा’ ही प्रतिमा इथूनच तयार झाली.

इराणच्या तेलावर तोपर्यंत ब्रिटिश कंपनी ‘अँग्लो-इराणियन ऑइल कंपनी’ची (AIOC) मक्तेदारी होती. १९५० च्या सुमाराला तेलाच्या राष्ट्रीयीकरणाची मागणी जोर धरू लागली. ७ मार्च १९५१ रोजी पंतप्रधान रझमारा यांची हत्या झाली. त्यानंतर १५ मार्च १९५१ रोजी संसदेने तेल उद्योगाच्या राष्ट्रीयीकरणाचा कायदा बहुमताने मंजूर केला. राष्ट्रीयीकरणाच्या चळवळीचे नेते मोहम्मद मोसद्दिक यांची संसदेने ७९ विरुद्ध १२ मतांनी पंतप्रधानपदासाठी निवड केली आणि २८ एप्रिल १९५१ रोजी शाहने त्यांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब केलं. म्हणजे मोसद्दिक ‘जनतेतून थेट निवडलेले’ नव्हते, तर संसदेचा भक्कम पाठिंबा असलेले आणि अत्यंत लोकप्रिय पंतप्रधान होते. ब्रिटनने यावर इराणी तेलावर जागतिक बहिष्कार घातला आणि इराणच्या किनाऱ्यावर नौदलाची नाकेबंदी केली. इराणच्या महसुलाला मोठा फटका बसला. ब्रिटनला तेलावरचं नियंत्रण परत हवं होतं. अमेरिकी प्रशासनातील धुरीणांना शीतयुद्धाच्या काळात मोसद्दिक सोव्हिएत गोटाकडे झुकतील, अशी भीती वाटत होती. या दोन कारणांच्या संगमातून मोसद्दिक यांना पाडण्याची योजना आकाराला आली.

मोसद्दिक यांना पाडण्याच्या कटाचं अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआयएचं सांकेतिक नाव ‘अजाक्स’ (TPAJAX) होतं, तर ब्रिटिश बाजूने त्याला ‘ऑपरेशन बूट’ म्हटलं. घटनाक्रम असा:

• १३ ऑगस्ट: शाहने जनरल फझलोल्लाह झाहेदी यांना पंतप्रधानपदी नेमलं. मोसद्दिक यांनी पद सोडायला नकार दिला आणि शाहच्या दूताला ताब्यात घेतलं.

• १५ ऑगस्ट: मोसद्दिक यांना अटक करायला गेलेले शाही रक्षक दलाचे कर्नल नासिरी यांनाच उलट अटक झाली. मोसद्दिक यांना कटाची आधीच खबर लागली होती. योजना फसली, झाहेदी भूमिगत झाले, आणि सीआयए मुख्यालयाने मोहीम थांबवण्याचे संकेत दिले.

• १६ ऑगस्ट: शाह देश सोडून आधी बगदादला आणि तिथून रोमला गेला.

• १९ ऑगस्ट: तेहरानमध्ये जमाव रस्त्यावर उतरले, सैन्याच्या काही तुकड्या शाहच्या बाजूने आल्या, आणि मोसद्दिक यांचं सरकार पडलं. झाहेदी पंतप्रधान झाले आणि शाह काही दिवसांतच इराणला परतला.

मोसद्दिक यांच्यावर लष्करी न्यायालयात खटला चालला. त्यांना ८ नोव्हेंबर १९५३ रोजी खटल्याला सामोरं जावं लागलं आणि २१ डिसेंबर रोजी तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. शिक्षा संपल्यावरही त्यांना तेहरानबाहेरच्या अहमदाबाद गावातल्या त्यांच्या घरात, मार्च १९६७ मध्ये मृत्यू येईपर्यंत, नजरकैदेत ठेवण्यात आलं.

पुरावे आणि वाद: सीआयएने २०१३ मध्ये आपल्या अंतर्गत इतिहासाची कागदपत्रं जाहीर करून या कटातील भूमिका उघडपणे मान्य केली. ब्रिटिश सरकारने मात्र आपली कागदपत्रं आजवर पूर्णपणे खुली केलेली नाहीत. काही इतिहासकार आवर्जून सांगतात की १९ ऑगस्टला निर्णायक ठरलेले घटक इराणी होते, उदाहरणार्थ अयातुल्ला काशानी यांचे अनुयायी आणि लष्करातील शाहनिष्ठ अधिकारी. म्हणजे ‘सर्व काही परदेशी कट’ आणि ‘पूर्णपणे इराणी बंड’ ही दोन्ही मांडणी अर्धसत्य ठरते. परदेशी गुप्तचर संस्थांनी योजना आखली, पैसा पुरवला आणि वातावरण तयार केलं, हे सिद्ध आहे. पण त्या दिवशी रस्त्यावर इराणी लोकही होते. शाहसाठी या घटनेचे दोन परिणाम झाले. त्याची सत्ता निर्विवाद झाली. आणि त्याचवेळी ‘शाह म्हणजे परदेशी मदतीने टिकलेला राज्यकर्ता’ ही प्रतिमा अनेक इराणी लोकांच्या मनात कायमची कोरली गेली.

डिसेंबर १९५३ मध्ये इराणने ब्रिटनशी राजनैतिक संबंध पुन्हा सुरू केले, आणि १९५४ मध्ये नवा तेल करार झाला. यानंतर सरकारने विरोधी पक्षांवर बंदी घातली. पुढे १९७५ पर्यंत फक्त दोन पक्षांना, ‘मर्दोम’ (जनता) पक्ष आणि ‘इराण-ए-नोविन’ (नवा इराण) पक्ष, काम करण्याची परवानगी होती. सावाक या गुप्तचर यंत्रणेने उमेदवारांना मान्यता दिल्याशिवाय कोणीही संसदेसाठी लढू शकत नव्हतं, असं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.

सावाकची स्थापना: मार्च १९५७ मध्ये ‘सावाक’ (साझमान-ए-एत्तेलात व अम्नियात-ए-केश्वर, म्हणजे देशाची गुप्तचर आणि सुरक्षा संघटना) स्थापन झाली. सीआयएने तिच्या स्थापनेत निधी आणि प्रशिक्षण दिलं, असं एका जाहीर झालेल्या अमेरिकी कागदपत्रात नमूद आहे. इस्रायली गुप्तचर संस्था मोसादनेही मदत केल्याचं एर्वांद अब्राहमियन आणि मोहसेन मिलानी यांसारखे अभ्यासक सांगतात. तिच्या कमाल काळात सुमारे पाच हजार कर्मचारी होते. विरोधकांना अटक, छळ आणि काही वेळा फाशी या आरोपांबद्दल मानवाधिकार संघटनांनी अहवाल दिले. मात्र बळींच्या एकूण संख्येचे आकडे स्रोतानुसार बरेच वेगळे आहेत, आणि क्रांतीनंतरच्या सरकारने दिलेल्या आकड्यांना स्वतंत्र पुष्टी नेहमी मिळालेली नाही.

जानेवारी १९६३ मध्ये शाहने सहा कलमी सुधारणा कार्यक्रम जाहीर केला आणि त्याला ‘व्हाइट रिव्होल्युशन’ म्हटलं. सहा कलमं अशी होती: जमीन सुधारणा, जंगलांचं राष्ट्रीयीकरण, सरकारी कारखान्यांची खासगी क्षेत्राला विक्री, कामगारांसाठी नफ्यात वाटा, महिलांना मताधिकार, आणि साक्षरता दलाची स्थापना. आरोग्य दल आणि शिक्षण विस्तार यांसारख्या योजना पुढे जोडल्या गेल्या.

२६ जानेवारी १९६३ रोजी या कार्यक्रमावर सार्वमत झालं. अधिकृत निकालात ५५,९८,७११ मतं बाजूने आणि फक्त ४,११५ मतं विरोधात पडली. मात्र विरोधकांनी सार्वमतावर बहिष्कार घातला होता आणि मतदानाच्या पद्धतीबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले, म्हणून ९९ टक्क्यांचा हा आकडा तटस्थ अभ्यासक पूर्ण विश्वासार्ह मानत नाहीत. सार्वमताच्या निकालामुळे महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला, हे मात्र निर्विवाद आहे.

जमीन सुधारणेत जमीनदारांना भरपाई म्हणून सरकारी कारखान्यांचे शेअर्स देण्यात आले. शाहला यातून शेतकऱ्यांशी नातं जोडायचं होतं आणि शहरी जमीनदार वर्गाची पकड कमी करायची होती. या सुधारणेचा फटका धार्मिक संस्थांनाही बसला, कारण १९६० मध्ये देशात चाळीस हजारांहून अधिक ‘वक्फ’ मालमत्ता (धार्मिक कारणांसाठी दान केलेल्या जमिनी) होत्या.

खोमेनींचा उदय: २२ जानेवारी १९६३ रोजी रुहोल्लाह खोमेनी यांनी शाहचा आणि त्याच्या योजनांचा जाहीर निषेध केला. ३ जून १९६३ (आशुरा) रोजी कुम शहरात त्यांनी शाहवर उघड हल्ला चढवला. ५ जून रोजी त्यांना अटक झाली आणि तीन दिवस देशभर दंगली उसळल्या. इराणमध्ये हा उठाव ‘१५ खोर्दाद’ म्हणून ओळखला जातो. मृतांचा आकडा सर्वात वादग्रस्त आहे. काही इराणी स्रोत सुमारे चारशे सांगतात, तर खोमेनींचे अनुयायी पंधरा हजार मृत्यू झाल्याचा दावा करतात. हे दोन्ही टोकाचे आकडे स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले नाहीत, आणि म्हणून या लेखात कोणतीही एक संख्या गृहीत धरलेली नाही.

खोमेनींना ३ ऑगस्ट १९६३ रोजी सोडून एप्रिल १९६४ पर्यंत नजरकैदेत ठेवण्यात आलं. २६ ऑक्टोबर १९६४ रोजी त्यांनी पुन्हा शाहवर कडाडून टीका केली, आणि त्यानंतर त्यांना हद्दपार करण्यात आलं. ते आधी तुर्कीत आणि ऑक्टोबर १९६५ पासून इराकमधील नजफ शहरात राहिले.

दोन दृष्टिकोन: समर्थकांच्या मते या सुधारणांनी शेतकरी, महिला आणि शिक्षण यांच्यासाठी ऐतिहासिक काम केलं. टीकाकार म्हणतात की जमीन सुधारणेचा फायदा पुरेसा खालपर्यंत पोहोचला नाही आणि संपत्ती एका वेगळ्या उच्चवर्गाच्या हातात केंद्रित झाली. शिवाय पाठिंबा न मिळवता वरून लादलेल्या सुधारणांनी धर्मगुरूंना आणि बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांना शाहविरुद्ध एकत्र आणलं.

शाहच्या कारकिर्दीतलं सर्वाधिक वादग्रस्त क्षेत्र अर्थव्यवस्था आहे. आकड्यांच्या बाजूने बघितलं तर चित्र प्रभावी आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) एका अहवालानुसार १९६० ते १९७६ या काळात इराणची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये होती, आणि सरासरी वार्षिक वाढ जवळपास दहा टक्के होती. १९७३ पर्यंत तेल कंपन्या नव्हे तर इराण सरकार तेलाचे दर, उत्पादन आणि मालकी यांवर निर्णय घेत होतं. शाहने अनेक वर्षं तेल कंपन्यांवर अधिक महसुलासाठी दबाव टाकला होता.

१९७३ च्या तेलसंकटानंतर तेलाचे दर सुमारे चौपट झाले आणि इराणचा तेल महसूल १९७३ मध्ये अंदाजे ५ अब्ज डॉलरवरून १९७४ मध्ये सुमारे १९ अब्ज डॉलरवर गेला. ऑगस्ट १९७४ मध्ये शाहने पंचवार्षिक योजनेतला सरकारी खर्च ४४ अब्ज डॉलरवरून १२३ अब्ज डॉलरवर नेला. १९७४ च्या एका मुलाखतीत त्याने पंचवीस वर्षांत इराण जगातील पाच समृद्ध देशांपैकी एक होईल, असं आश्वासन दिलं.

पण या पैशाचं रूपांतर सुखात झालं नाही. १९७३ ते १९७८ दरम्यान महागाई सरासरी सुमारे १५ टक्के राहिली, तर त्याआधी ती वर्षाला चार टक्क्यांपेक्षा कमी होती. नियोजनातील गोंधळ, प्रकल्पांतील अडथळे आणि भ्रष्टाचार यामुळे खर्चाचा परिणाम घटला. गावातून शहरात आलेल्या अकुशल तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत. १९७७ मध्ये दोहा येथील ओपेक बैठकीत सौदी अरेबियाने इराणप्रणीत दरवाढीला विरोध केला, आणि इराणला खर्चात कपात करावी लागली. शाहने मध्यमवर्गाला युरोपसारखं राहणीमान देण्याचं आश्वासन दिलं होतं, आणि ते पूर्ण करता न आल्याने असंतोष वाढला. अनेक अभ्यासक सांगतात की १९७९ ची क्रांती केवळ आर्थिक कारणांनी झाली नाही. पण अर्थव्यवस्थेतील निराशेने शाहचा आधार कमकुवत केला, हे जवळजवळ सर्वांना मान्य आहे.

१५ सप्टेंबर १९६५ रोजी संसदेच्या संयुक्त बैठकीने शाहला ‘आर्यमेहर’ (आर्यांचा प्रकाश) ही दुय्यम पदवी बहाल केली. २६ ऑक्टोबर १९६७ रोजी, शाहच्या ४८ व्या वाढदिवशी, तेहरानच्या गुलिस्तान राजवाड्यात राज्याभिषेक झाला. म्हणजे सत्तेवर आल्यानंतर तब्बल २६ वर्षांनी. समारंभात शाहने स्वतःच्या डोक्यावर मुकुट ठेवला आणि पत्नी फराह यांना राणीचा मुकुट घातला. फराह या सातव्या शतकातील अरब विजयानंतर मुकुट घालण्यात आलेल्या पहिल्या इराणी सम्राज्ञी ठरल्या. वडील रझा शाह यांनीही १९२६ मध्ये स्वतःलाच मुकुट घातला होता, त्यामुळे ही परंपरा शाहने जाणूनबुजून पुढे नेली. याच सोहळ्यात शाहने ‘शहेनशाह’ (राजांचा राजा) ही पदवी घेतली. स्वतःला शहेनशाह म्हणवण्याआधी इराणला समृद्ध आणि आधुनिक बनवेन, असं वचन त्याने दिलं होतं, असं एका स्रोताने नोंदवलं आहे. राज्याभिषेकानंतर त्याने फराह यांना भविष्यात आपल्या मुलाच्या वतीने राजप्रतिनिधी म्हणून नेमलं.

१२ ते १६ ऑक्टोबर १९७१ रोजी इराणने सायरस द ग्रेट यांनी इसवी सनपूर्व ५५० मध्ये स्थापन केलेल्या अकेमेनिड साम्राज्याला २,५०० वर्षं झाल्याचा सोहळा साजरा केला. मुख्य कार्यक्रम पर्सेपोलिसच्या प्राचीन अवशेषांशेजारी झाला. सायरस सिलिंडर हे सोहळ्याचं अधिकृत बोधचिन्ह होतं, आणि शाहने त्याला ‘इतिहासातील पहिला मानवी हक्क जाहीरनामा’ म्हणून प्रचारित केलं. पॅरिसच्या ‘मेझों जॅन्सन’ या कंपनीने सुमारे १६० एकरांवर तंबूंचं शहर उभारलं. त्यात ‘तंबू’ या नावाने ओळखली जाणारी ५० सुसज्ज निवासस्थानं होती. जेवणाची जबाबदारी पॅरिसच्या ‘मॅक्सिम’ रेस्टॉरंटकडे होती आणि त्यासाठी ते जवळजवळ दोन आठवडे बंद राहिलं. जगभरातील सुमारे ६० राजघराण्यातील सदस्य आणि राष्ट्रप्रमुख उपस्थित होते. राणी एलिझाबेथ दुसऱ्या यांना सुरक्षेच्या कारणास्तव न जाण्याचा सल्ला दिला गेला, आणि त्यांच्या वतीने ड्यूक ऑफ एडिंबरा आणि राजकन्या ॲन गेले. अमेरिकेचे अध्यक्ष निक्सन यांनी शेवटी उपाध्यक्ष स्पिरो ॲग्न्यू यांना पाठवलं. कार्यक्रमादरम्यान सावाकने संभाव्य धोकादायक वाटणाऱ्या लोकांना ‘प्रतिबंधात्मक ताब्यात’ घेतलं.

खर्चाचा वाद: हा सोहळा अनेकदा ‘इतिहासातील सर्वात महागडी पार्टी’ म्हणून सांगितला जातो. पण खर्चाचे आकडे अत्यंत विसंगत आहेत. शाही दरबाराच्या मंत्रालयाने १७ दशलक्ष डॉलर्स सांगितले, आयोजकांपैकी एकाने २२ दशलक्ष, आणि २०१६ च्या एका बीबीसी माहितीपटाने सुमारे १२० दशलक्ष डॉलर्स. या शेवटच्या आकड्याला ठोस आधार नसल्याचं टीकाकार म्हणतात. इतिहासकार रॉबर्ट स्टील यांच्या अभ्यासानुसार शाहने योजना मूळच्या एक चतुर्थांशापर्यंत कमी केल्यावरच मंजुरी दिली. म्हणून ‘सर्वात महागड्या सोहळ्यांपैकी एक’ असं म्हणणं योग्य ठरेल, पण ‘सर्वात महागडी पार्टी’ असं निश्चितपणे लिहिणं टाळावं.

परिणामांबद्दलही मतभेद आहेत. काही इतिहासकार मानतात की या दिखाऊ उधळपट्टीने जनतेचा रोष वाढला. तेव्हाच्या न्यूयॉर्क टाइम्सने तर काही महिने आधीच देशातील गरिबीकडे लक्ष वेधून दबक्या टीकेचा उल्लेख केला होता. दुसरे अभ्यासक म्हणतात की क्रांतीनंतर शाहची बदनामी करण्यासाठी या सोहळ्याचं भडक चित्र रंगवलं गेलं. दोन्ही मांडण्यांतला किमान समान धागा असा की सोहळा जगाला प्रभावित करण्यासाठी होता, पण देशांतर्गत जनतेला त्यात स्वतःचं स्थान दिसलं नाही.

२ मार्च १९७५ रोजी शाहने देशातील बहुपक्षीय पद्धत बरखास्त करून ‘रास्ताखिझ’ (पुनरुत्थान) हा एकमेव कायदेशीर राजकीय पक्ष स्थापन केला. त्यात तत्कालीन पक्ष विलीन करण्यात आले. शाहने जाहीरपणे सांगितलं की ज्यांना ही व्यवस्था आवडत नाही, त्यांनी पारपत्र घेऊन देश सोडावा. पक्ष चालवण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही आणि १ ऑक्टोबर १९७८ रोजी, क्रांतीच्या वावटळीत, तो बरखास्त झाला. उदारमतवादी, कामगार आणि बाजारपेठेतील व्यापारी यांच्यातील नाराजी या निर्णयाने वाढली, असं अनेक अभ्यासक मानतात.

एप्रिल १९७४ मध्ये शाहचा प्लीहा (स्प्लीन) वाढलेला असल्याचं लक्षात आलं. मे १९७४ मध्ये फ्रेंच रक्तरोगतज्ज्ञ प्रा. जीन बर्नार्ड आणि डॉ. जॉर्ज फ्लँड्रिन यांना गुप्तपणे तेहरानला बोलावण्यात आलं. त्यांनी क्रॉनिक लिम्फोसायटिक ल्युकेमिया आणि वाल्डेनस्ट्रॉम्स मॅक्रोग्लोब्युलिनिमिया या रक्ताच्या कर्करोगांचं निदान केलं. शाहचे वैयक्तिक वैद्य आणि राणी फराह यांच्या आग्रहामुळे शाहला मात्र सौम्य स्वरूपाचा आजार असल्याचं सांगितलं गेलं. सप्टेंबर १९७४ पासून औषधोपचार सुरू झाले. राणी फराह यांना खरी परिस्थिती १९७७ च्या वसंत ऋतूत कळली. जानेवारी १९७९ पर्यंत फ्लँड्रिन यांनी शाहला ३९ वेळा तपासलं, त्यातल्या ३५ वेळा तेहरानमध्ये. आजार ‘इराणचं सर्वात कडक जपलेलं गुपित’ होता. पाश्चात्त्य सरकारांना हे कितपत माहीत होतं याबद्दल मतभेद आहेत. काही अभ्यासकांच्या मते फ्रेंच आणि ब्रिटिश गुप्तचर यंत्रणांना माहिती होती, तर अमेरिकी यंत्रणांना ती नंतर समजली. आजाराचा शाहच्या निर्णयक्षमतेवर परिणाम झाला का, हा प्रश्न सिद्ध करता येत नाही आणि केवळ अंदाजाचा विषय आहे.

• फौझिया (१९३९–१९४८): इजिप्तचे राजे फुआद यांची कन्या. या विवाहातून कन्या शहनाझ यांचा जन्म झाला. १९४८ मध्ये घटस्फोट झाला.

• सोराया एस्फंदियारी-बख्तियारी (१९५१–१९५८): मूल न झाल्यामुळे वारसाचा प्रश्न गंभीर बनला आणि १९५८ मध्ये घटस्फोट झाला, असं सर्वसाधारणपणे सांगितलं जातं.

• फराह दिबा (२१ डिसेंबर १९५९ पासून): त्यांना चार मुलं झाली: रझा (जन्म ३१ ऑक्टोबर १९६०), फरहनाझ, अली रझा आणि लैला. वारस रझा यांच्या जन्मामुळे शाहची दीर्घकाळची चिंता संपली.

शाहच्या मृत्यूनंतर २७ जुलै ते ३१ ऑक्टोबर १९८० या काळात फराह राजप्रतिनिधी राहिल्या. त्यानंतर त्यांचा मुलगा रझा यांनी स्वतःला इराणचा शाह घोषित केलं. शाहचे भावंडं: बहिणी शम्स आणि अश्रफ (जुळी), आणि भाऊ अली रझा (१९२२–१९५४).

कुमची ठिणगी. ७ जानेवारी १९७८ रोजी ‘एत्तेलात’ या तेहरानच्या प्रमुख वृत्तपत्रात खोमेनींचा अपमान करणारा लेख छापून आला. हा लेख शाही दरबाराच्या सूचनेवरून आल्याचं नंतर वृत्तपत्राच्या संपादकांनी सांगितलं. ८ आणि ९ जानेवारीला कुम शहरात धार्मिक विद्यार्थ्यांनी निदर्शनं केली आणि पोलिसांच्या कारवाईत लोक मारले गेले. मृतांचा आकडा सरकारी सहा, विरोधकांच्या मते सुमारे साठ, तर नंतरच्या काही अंदाजांनुसार ४० ते २०० असा सांगितला जातो. इराणी परंपरेत मृत्यूनंतर चाळिसाव्या दिवशी शोकसभा होते. प्रत्येक चाळिसाव्या दिवसाला नवी निदर्शनं, नवे बळी आणि पुन्हा चाळीस दिवसांची मोजदाद, असं आंदोलनाचं चक्र बनत गेलं. फेब्रुवारीत तबरीझमध्ये निदर्शनं झाली.

सवलती आणि दडपशाही. ऑगस्ट १९७८ अखेरीस शाहने धर्मगुरूंना खूश करण्यासाठी जुगारगृहं बंद केली आणि जुगारावर बंदी घातली. हे प्रयत्न अपुरे ठरले. ७-८ सप्टेंबरच्या रात्री तेहरानसह अनेक शहरांत लष्करी कायदा लागू झाला. ८ सप्टेंबर १९७८ रोजी तेहरानच्या जालेह चौकात जमलेल्या निदर्शकांवर सैन्याने गोळीबार केला. हा दिवस ‘ब्लॅक फ्रायडे’ म्हणून ओळखला जातो. सरकारी आकडा ८७ मृतांचा होता, पण वृत्तसंस्था आणि इतिहासकार ‘किमान शंभर’ सांगतात, आणि काही स्रोतांनुसार संख्या खूप जास्त होती. अनेक अभ्यासक या घटनेला क्रांतीतील ‘परत न फिरण्याचा बिंदू’ मानतात.

संप आणि अर्थव्यवस्थेचा ठप्प. सप्टेंबरपासून सरकारी क्षेत्रातील कामगारांचे संप मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले. नोव्हेंबरपर्यंत सीमाशुल्क संपामुळे आणि इंधन-वाहतूक टंचाईमुळे बहुतेक खासगी उद्योग बंद पडले. डिसेंबरच्या अखेरीस तेल निर्यात थांबली आणि तेल, सीमाशुल्क, बँकिंग आणि नागरी विमान वाहतूक ही क्षेत्रं ठप्प झाली. लष्करी सरकार नेमल्याने काही काळ संपाची धार कमी झाली, पण खोमेनींनी शाहच्या आश्वासनांना निरर्थक ठरवत आंदोलन चालू ठेवण्याचं आवाहन केलं.

दूरवरून नेतृत्व. खोमेनी १९६५ पासून इराकमधील नजफमध्ये होते. शाहच्या दबावामुळे इराकने त्यांना हाकलल्याचं सांगितलं जातं, आणि ६ ऑक्टोबर १९७८ रोजी ते पॅरिसला पोहोचले. तिथून, पॅरिसजवळच्या नोफ्ल-ले-शातो गावातून, त्यांनी रेकॉर्ड केलेले संदेश कॅसेटद्वारे इराणभर पोहोचवले. विद्यार्थी, कामगार, डावे गट, धार्मिक नेते आणि बाजारपेठेतले व्यापारी असे एरवी परस्परविरोधी घटक शाहच्या विरोधात एकत्र आले.

१६ जानेवारी १९७९ रोजी शाह आणि फराह यांनी इराण सोडला. ते आधी इजिप्तला गेले आणि अध्यक्ष अन्वर सादात यांनी त्यांचं स्वागत केलं. १ फेब्रुवारी १९७९ रोजी सकाळी साडेनऊ वाजता खोमेनी तेहरानमध्ये पोहोचले. शापूर बख्तियार यांच्या सरकारने विमानतळ पुन्हा उघडण्याची परवानगी दिली होती. लाखो लोकांनी त्यांचं स्वागत केलं. ४ फेब्रुवारीला मेहदी बाझारगान यांना खोमेनींनी हंगामी पंतप्रधान नेमलं. ८ फेब्रुवारीला हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांनी क्रांतीशी निष्ठा जाहीर केली. ११ फेब्रुवारी १९७९ रोजी सशस्त्र दलांच्या प्रमुखांनी तटस्थता जाहीर केली आणि राजवट कोसळली. यानंतर मार्च १९७९ च्या सार्वमतात इराणी सरकारच्या आकड्यांनुसार ९८ टक्क्यांहून अधिक मतदारांनी ‘इस्लामी प्रजासत्ताका’ला पाठिंबा दिला, आणि डिसेंबर १९७९ मध्ये नवी राज्यघटना मंजूर झाली.

शाह आणि फराह यांची ही शेवटची वीस महिन्यांची भटकंती अशी झाली:

• जानेवारी १९७९: इजिप्तमधील अस्वान. नंतर २२ जानेवारीपासून मोरोक्कोतील मराकेश, जिथे ते सुमारे तीन आठवडे राहिले.

• मे १९७९: बहामाज. तिथे सुमारे दोन महिने राहिल्यावर त्यांना ते ठिकाण सोडावं लागलं. नंतर मेक्सिको.

• २२ ऑक्टोबर १९७९: कर्करोगाच्या उपचारासाठी न्यूयॉर्कमधील रुग्णालयात. अमेरिकी परराष्ट्र खात्याने याला विरोध केला होता, पण अध्यक्ष कार्टर यांनी वैद्यकीय कारणास्तव परवानगी दिली. ही परवानगी कायमस्वरूपी आश्रयाची नव्हती, फक्त उपचारासाठी तात्पुरता प्रवेश होता.

• ४ नोव्हेंबर १९७९: तेहरानमध्ये संतप्त विद्यार्थ्यांनी अमेरिकन दूतावासावर कब्जा केला आणि शाहला इराणच्या ताब्यात देण्याची मागणी केली. प्रदीर्घ वाटाघाटींनंतर शेवटी ५२ अमेरिकी ओलीस ४४४ दिवस, म्हणजे २० जानेवारी १९८१ पर्यंत, ताब्यात राहिले.

• २ डिसेंबर १९७९: शाह टेक्सासमधील लष्करी रुग्णालयात. १५ डिसेंबर: अमेरिका सोडून पनामाला.

• २३-२४ मार्च १९८०: पनामाहून इजिप्तला. अध्यक्ष सादात यांनी त्यांना कायमचा आश्रय देऊ केला आणि शाह कैरोतील रुग्णालयात दाखल झाला.

२७ जुलै १९८० रोजी कैरोतील लष्करी रुग्णालयात मोहम्मद रझा पहलवी यांचं निधन झालं. अधिकृत कारण वाल्डेनस्ट्रॉम्स मॅक्रोग्लोब्युलिनिमियाच्या गुंतागुंतीचं नोंदवलं गेलं. २९ जुलै रोजी सरकारी इतमामात अंत्यसंस्कार झाले, ज्यात अध्यक्ष सादात आणि अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन (खासगी भेट म्हणून) उपस्थित होते. शाहला कैरोतील अल-रिफाई मशिदीत दफन करण्यात आलं. पत्नी फराह त्याच्यासोबत शेवटपर्यंत होत्या. म्हणजे शाह एकटा मेला असं म्हणता येत नाही, पण तो निर्वासित आणि मायदेशापासून दूर होता, हे खरं.

प्यादा की स्वतंत्र हुकूमशहा?

शाहबद्दल दोन मुख्य दृष्टिकोन आहेत, आणि अनेक इतिहासकार दोन्हींत काही सत्य शोधतात.

समर्थकांचे मुद्दे. शाहच्या काळात इराणची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढली, शहरं, शिक्षण आणि उद्योग विस्तारले, महिलांना मताधिकार मिळाला आणि जमीन सुधारणा झाली. त्याने तेल कंपन्यांशी सौदेबाजी करून इराणचा महसूल वाढवला आणि १९७३ च्या दरवाढीत ओपेकमध्ये पुढाकार घेतला. समर्थक असंही म्हणतात की क्रांतीनंतर शाहच्या कारकिर्दीचं विकृत चित्र रंगवलं गेलं.

टीकाकारांचे मुद्दे. सावाकची दहशत, विरोधी पक्षांवरची बंदी, १९७५ ची एकपक्षीय राजवट आणि १९५३ मध्ये परदेशी मदतीने सत्ता वाचवणं, या गोष्टींमुळे शाहची राजवट लोकशाहीविरोधी ठरली, असं टीकाकार म्हणतात. तेल उत्पन्नाचा फायदा समाजात समान पोहोचला नाही, महागाई आणि भ्रष्टाचार वाढला, आणि धर्मगुरू आणि बाजारपेठेतील व्यापारी यांना डावलून लादलेली आधुनिकता असंतोषाचं कारण बनली.

‘प्यादा’ या शब्दाबद्दल. १९४१ मध्ये परदेशी सैन्याने त्याला गादीवर बसवलं आणि १९५३ मध्ये परदेशी गुप्तचर यंत्रणांनी त्याची सत्ता वाचवली, हे सिद्ध आहे. दुसऱ्या बाजूला, १९७० च्या दशकात त्याने तेलदरांबाबत पश्चिमेला न आवडणारी भूमिका घेतली, मोठा लष्करी विस्तार हाती घेतला, आणि स्वतःला ‘आर्यमेहर’ व ‘शहेनशाह’ म्हणवत स्वतंत्र जागतिक नेत्याची प्रतिमा उभी केली. म्हणजे ‘प्यादा’ ही मांडणी १९५० च्या दशकासाठी अधिक योग्य आहे, तर १९७० च्या दशकासाठी ‘स्वतःच्या अहंकाराने आणि सत्तेच्या केंद्रीकरणाने कोसळलेला शासक’ ही मांडणी जास्त चपखल ठरते. दोन्ही मांडण्या एकाच जीवनचरित्रात बसतात.

एक गोष्ट मात्र सर्वमान्य आहे: ज्या खोमेनींच्या विरोधात शाहने गुप्तचर यंत्रणेचा वापर केला, त्यांचंच नेतृत्व क्रांतीतून पुढे आलं. आणि त्याच्या निर्वासनातून उभ्या राहिलेल्या ओलीसनाट्यामुळे इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध पुढे दीर्घकाळ बिघडलेले राहिले.

Comments